Site icon Lokmaanya

हूज व्होट काऊंट्स?

अमेरिकन लोकशाहीला प्रौढीने जगातील सगळ्यात जुनी लोकशाही असं म्हटलं जातं. मोदी-ट्रंप भेटीला सुद्धा माध्यमांनी, “सगळ्यात मोठी लोकशाही आज सगळ्यात जुन्या लोकशाहीला भेटायला आली आहे”, असं म्हटलं होतं. त्यातल्या मोदींचं कौतुक होत होतं कारण भारतात तब्बल तीस वर्षांनी पूर्ण बहुमत असलेलं सरकार आलं होतं. तर त्याउलट लोकशाही मार्गानेच निवडून आलेल्या ट्रंप ह्यांच्या विरोधात मात्र “नॉट माय प्रेसिडेंट” नावाची मोहीम चालवली जात होती. कारण २०१६ च्या निवडणुकीत ट्रंप जिंकले जरी असले तरी त्यांना हिलरी क्लिंटनपेक्षा ३० लाख मतं कमी होती. 

भारताने नव्वदच्या दशकात दहा टक्के मतदारांचंही पाठबळ नसणारे पंतप्रधान पाहिले (किंबहुना १९८४ ते २०१४ दरम्यानच्या सात निवडणुका भारताने बहुमतातलं सरकारच बघितलं नव्हतं. ह्यावरती प्रमोद महाजन ह्यांनी लोकसभेत केलेलं भाषण चांगलंच प्रसिद्ध आहे.) तर अमेरिकेतील लोकशाही पद्धतीत वीस वर्षात दुसऱ्यांदा कमी मतं असतानाही इलेक्टोरल कॉलेजच्या माध्यमाने रिपब्लिकन उमेदवार निवडणूक जिंकू शकले. अशाप्रकारे सगळ्या लोकशाही प्रणालींमध्ये काही कमतरता असतात. फक्त त्या ओळखून हळूहळू कमी करत जाव्या लागतात. आणि अमेरिकेची तर लोकशाहीच मुळी साडे तीनशे वर्षं जुनी असल्याने त्यात अनेक त्रुटी राहून गेल्या आहेत. ज्या तिथल्या निवडणुकांच्या निमित्ताने आणखी जास्त स्पष्ट होतात. 

अशा सर्व प्रश्नांचा एकत्रित आणि अगदी सोप्या भाषेत अभ्यास करणारी माहितीपट मालिका नुकतीच नेटफ्लिक्सच्या एक्सप्लेंड सिरीजमध्ये दाखल झाली आहे. आणि ती म्हणजे Vox ने बनवलेली ‘हुज व्होट काऊंट्स’. ही मालिका Vox आणि नेटफ्लिक्सने मिळून प्रदर्शित केली आहे. जी YouTube वर सुद्धा उपलब्ध आहे. 

ह्या मालिकेचे तीन भाग आहेत जे अमेरिकन निवडणुकांतील तीन प्रश्नांवर भर देतात. आणि त्यासाठी लिओनार्डो डीकॅप्रीओ, सेलेना गोमेझ आणि जॉन लिजेंड अशा प्रसिद्ध व्यक्तींचा आवाज निवेदक म्हणून वापरला आहे. 

हूज व्होट काऊंट्स? ह्या माहितीपटाला सुप्रसिद्ध कलाकारांनी व्हॉइस ओव्हर दिला आहे. Source: Author

ह्यातील पहिला भाग आहे तो ‘राईट टू व्होट’ ह्या नावाचा. 

Right to Vote

भारतात संविधानाने सरसकट सगळ्यांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे कुठला एक समाजघटक मतदान करायला मिळावं ह्यासाठी झगडतो आहे, हे आपल्याकडे फारसं कधी घडलं नाही. अमिरिकेत मात्र हा संघर्ष गेली साडेतीनशे वर्ष सुरूच आहे. आधी मतदानाचा अधिकार केवळ श्रीमंत श्वेतवर्णीय लोकांपुरताच मर्यादित होता. पुढे तो सामान्य श्वेतवर्णीय शेतकरी, महिला, कृष्णवर्णीय, अशिक्षित असा आणखी लोकांपर्यंत पोहोचत गेला. आणि ही प्रक्रिया घडायला तब्बल तीनशे वर्षं जावी लागली. पण आजही निवडणूक आयोग नसल्याने, एखाद्या व्यक्तीला मतदान करू द्यायचं की नाही हे तिथली राज्यं सरकारं ठरवतात. त्यामुळे संपूर्ण अमेरिकाभर मतदान कोणी करावं ह्याचे एकसारखे नियम नाहीत. ते प्रत्येक राज्यात वेगळे आहेत. शिवाय राज्यांमधले नियमही दर चार-पाच वर्षांनी तिथली राज्यं सरकारं बदलली की बदलून जातात. एखादा मतदार गट आपल्या पक्षाच्या बाजूने मतदान करणार नाही असं वाटत असेल तर त्या मतदारांचा मतदानाचा हक्क सढळपणे काढून घेणारा कायदा केला जातो. त्यामुळे विरोधी पक्षाला मतदान करू शकणारा मतदार गट मतदानालाच मुकतो. आणि ही गोष्ट लोकशाहीच्या मुळाशीच घाला घालणारी आहे.    

उदाहरण द्यायचं झालं तर, कित्येक राज्यांमध्ये स्थलांतरित व्यक्तीला अमेरिकेचं नागरिकत्व मिळाल्यानंतरही मतदान करता येत नाही. हा मतदार शक्यतो डेमॉक्रॅटीक पक्षाला मतदान करतो. त्यामुळे ज्या राज्यांमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचं सरकार येतं तिथे त्यांचे मतदानाचे अधिकार कसे कमी करता येतील ह्या दृष्टीने प्रयत्न चालू होतात. तर डेमॉक्रॅटीक पक्षाचं सरकार आल्यावर असे हक्क अधिक खुलेपणाने वाटण्याचा प्रयत्न करतं. 

मालिकेचा पहिला भाग ह्या मतदानाच्या अधिकारावर प्रकाश टाकतो. ह्यामध्ये फ्लोरिडामधील पंधरा लाख लोकांना ते कधीकाळी जेलमध्ये जाऊन आले आहेत ह्या कारणासाठी मतदानाचा हक्क नाकारला जातो, ह्याची कथा येते. किंवा कित्येक सैनिकांना पोस्टाने मतदान करण्यात अडचणी येतात. ह्याची माहितीही येते. 

एकंदर अमेरिकेत ‘पोस्टल व्होट’ हा एक वेगळा चर्चेचा विषय आहे. आणि सध्या २०२० मध्ये तर कोरोनामुळे ‘पोस्टल व्होटिंग’ इतकं प्रचंड वाढलं आहे की त्याची संख्या जवळपास १० कोटींच्या घरात गेली आहे.  

अमेरिकेतील निवडणुकांमध्ये मतदारांच्या यादीतून एखाद्याचे नाव काढणे राज्यसरकारला शक्य असते. Source: Author

Can you buy an Election?

मालिकेच्या दुसऱ्या भागात निवडणुका आणि त्यांच्या प्रचारावर केला जाणारा वारेमाप खर्च ह्याबद्दल चर्चा घडते. एखाद्या नेत्याच्या प्रचार मोहिमेत नक्की किती पैसे खर्च होतात? ते पैसे मिळवण्याचे मार्ग कुठले? ह्याचे तपशील आपल्याला ह्या भागात ग्राफिक्स वगैरेचा वापर करून खूप सुंदर पद्धतीने समजावले आहेत. 

त्याचबरोबर प्रचार मोहिमेत प्रत्यक्ष होणारा खर्च एक असतो. तर त्याहूनही कित्येक पट पैसे मागच्या दाराने अनेक व्यापारी कसे खर्च करत असतात? त्यांचे फंडरेजर्स कसे दाखवले जातात? ह्याचीही माहिती ह्या भागात येते. 

म्हणजे एखाद्या व्यापाऱ्याला एखाद्या उमेदवाराच्या निवडून येण्याने किती फायदा होणार आहे. ह्यावर तो व्यापारी मदत करेल का? हे ठरतं. त्यामुळे केवळ निवडणुकींचा खर्चच नव्हे तर निवडून आल्यानंतर तो उमेदवार त्याची राजकीय धोरणंसुद्धा त्या व्यापाऱ्याच्या मर्जीनेच ठरवणार, हे अधिक घातक होत जातं. आणि नेमकं त्यावरच हा भाग बोट ठेवताना दिसतो.  

ह्या भागातील विशेष लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे जगात निवडणुकांवर होणाऱ्या खर्चात अमेरिका अव्वल असेल असा माझा समज होता पण तिथे भारत अव्वल स्थानी आहे. कित्येक विकसीत, श्रीमंत युरोपीय देशांमध्ये ह्या खर्चावर खूपसारी बंधनं आहेत. आणि ती पाळली ही जातात. तर भारतासारख्या विकसनशील देशात मात्र त्याच्या शतपटीने अधिक पैसे खर्च होत असतात. ही खरंच आपल्यासाठी चिंता करण्याची गोष्ट आहे. शिवाय जर्मनीसारख्या निवडणुकांवर अगदी त्रोटक खर्च करणाऱ्या देशांकडून आपण काय शिकू शकतो हेही पाहणं महत्वाचं आहे.  

Whose Vote Counts? 

मालिकेचा तिसरा भाग आहे तो मतदारसंघ कसे निवडले जातात ह्याबद्दल. अमेरिकेत मतदारसंघात फेरफार करूनसुद्धा निवडणुकीत एखाद्याला जिंकवलं जाऊ शकतं, हे आपल्याला ह्या भागात दिसतं. 

भारतात जसा ‘निवडणूक आयोग’ आहे. तसाच ‘डीलिमिटेशन कमिशन’ म्हणजेच ‘परिसीमन आयोग’ ही आहे. हा आयोग दर काही वर्षांनी जनगणनेचा आधार घेत मतदारसंघांची सीमा ठरवतो. शक्यतो एका राज्यातील सर्व मतदारसंघात समान मतदार संख्या असावी ह्याची तो आयोग काळजी घेतो. शिवाय निवडणूक आयोग काय किंवा परिसीमन आयोग काय, दोन्ही स्वतंत्र आयोग असल्याने सरकार त्याच्यामध्ये लुडबुड करू शकत नाही. 

अमेरिकेत मात्र निवडणूक आयोगच नसल्याने परिसीमन आयोग असण्याची सुतराम शक्यता उरत नाही. आणि पुन्हा एकदा हे सगळे अधिकार राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात. मग ही राज्य सरकारं त्यांना सोयीचे पडतील, त्यांच्या जास्तीत जास्त सीट जिंकून येतील असेच मतदार संघ आणि त्यांच्या सीमा ठरवतात. ह्यालाच अमेरिकेत ‘जेरीमँडरिंग’ (Gerrymandering) म्हटलं जातं. अशाच जेरीमँडरिंग मुळे तीस लाख मतं जास्त असूनही हिलरी क्लिंटन २०१६ च्या निवडणुकीत हरली, अशा घटना शक्य होऊ शकतात. थोडक्यात हे ‘जेरीमँडरिंग’ ही अमेरिकच्या लोकशाहीतील खूप मोठी कमतरता म्हणून समोर येत चालली आहे.   

अशाप्रकारे केवळ जेरीमँडरिंगच नाही तर कधी मतदानाचे अधिकार हवा तसा अडवणारी, कधी मतदान प्रक्रियेत, मोजणीत बाधा आणणारी तर कधी कधी चक्क आवाजी किंवा हात उंचावून मतदान (कॉकस) करण्याच्या जुन्या चालीरीती पाळणारी ही अमेरिकेची निवडणूक पद्धती आहे. 

आपल्याकडेही अशा कमतरता आहेत पण त्यावर म्हणावा तसा अभ्यास होत नाही. आणि झाला तरी तो सामान्य भाषेत समजावण्याचे कष्ट घेतले जात नाहीत. 

अमेरिकेच्या लोकशाहीत आणि निवडणुकीत प्रचंड कमतरता राहून गेल्या आहेत. पण त्याचवेळी साडेतीनशे वर्षात त्यांना त्यांचं स्वांतत्र्य कसं वापरायचं हेही कळत आहे. म्हणून असा लोकशाहीतल्या कमतरतांचा अभ्यास होतो. (आपल्याकडे अशा संविधानातील कमतरता दाखवून देण्याला आंबेडकरांचा अपमान म्हणायची फॅशन असते.) आणि तो इतक्या प्रसिद्ध माध्यमावर, Vox सारख्या चॅनलवर सामान्य माणसालाही कळेल अशा भाषेत समजवला जातो. त्यामुळे ही माहितीपट मालिका आणि शिवाय Vox च्या Youtube चॅनलवर अमेरिकन निवडणुकांच्या निमित्ताने येत असलेल्या माहितीपटांची मालिका नक्की बघाच.

Disclaimer

The views and opinions expressed in the above article belong to the author(s) and do not necessarily represent the official opinion, policy or position of Lokmaanya.

Exit mobile version