प्रत्येक राज्याची ठराविक स्थानिक भाषा शासकीय कामकाज व यंत्रणेसाठी तात्पुरती सोयीची वाटत असली तरी, भविष्यात भारताला सक्षम बनवण्याच्या वाटचालीत आपल्या भाषेविषयक धोरणात आमुलाग्र व कठोर बदल करणे गरजेचे आहे.
Subscribe for Updates!
Subscribe for our free weekly newsletter and get great content (and more) straight in your inbox!