‘एक राष्ट्र-एक भाषा’ धोरण: बलशाली भारतासाठी काळाची गरज

वैविध्यतेने नटलेल्या भारत या देशात भाषा हा घटकदेखील अपवाद उरलेला नाही. स्वातंत्र्यपूर्व काळात सोडून द्या, स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देखील भाषिक एकसंधतेवर विचार करून ठोस पावले उचलण्यात आलेली नाहीत. सुरुवातीच्या काळात, प्रत्येक राज्याची ठराविक स्थानिक भाषा शासकीय कामकाज व यंत्रणेसाठी तात्पुरती सोयीची वाटत असली तरी, भविष्यात भारताला सक्षम बनवण्याच्या वाटचालीत आपल्या भाषेविषयक धोरणात आमुलाग्र व कठोर बदल करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक राष्ट्राची एक राष्ट्रीय व तीच शासकीय भाषा असणे त्या देशाच्या उन्नतीसाठी अत्यावश्यक आहे. जो पर्यंत देशात भाषिक एकसंधता येत नाही, तोपर्यंत देश एकछत्री अमलाखाली आणणे अशक्यप्राय आहे.

सध्या भारतातील खेड्यांत संभाषणासाठी स्थानिक भाषा व ग्रामीण बोलीभाषेचा वापर होतो. भाषावर प्रांतरचनेप्रमाणे राज्य सरकारचा शासकीय कारभारासाठी स्थानिक भाषांचा वापर, व केंद्रात सरकारच्या व्यावहारीक शासकीय भाषा म्हणून हिन्दी व इंग्रजीचा वापर ही बाब गोंधळ उडवणारी आहे. याचा फटका शिक्षण, विद्यार्थी, कामगार, सरकारी कार्यालये इत्यादी अशा अनेक घटकांना बसतो ही वस्तुस्थिती आहे.

भारतातील शिक्षण क्षेत्र व तरुण देखील यात भरडले जात आहेत. भारतीय खेडेगावांत आजही मोठ्या संख्येने स्थानिक भाषेत अध्ययन होते, व भविष्यात या तरुणांना शहरात नोकरीची संधी मिळविण्यासाठी मोठा फटका सहन करावा लागतो. आपल्या देशातील स्थानिक भाषा या ज्ञानभाषा नाहीत हे वास्तव, तसेच बड्या कंपन्यांमध्ये, शिक्षणक्षेत्रात इंग्रजीचा वापर हे ही आज काळाची गरज झालेली आहे, अथवा आपणच ती करून ठेवली आहे. या वास्तवाशी जुळवून घेण्यास कित्येक तरुण अपयशी ठरत आहेत, आणि त्यांच्यात नैराष्याचे प्रमाण वाढत आहे. 

अश्या परिस्थितीत नागरिकांमध्ये कुठल्या भाषेची निवड करावी हा प्रश्नच पडतो. प्रत्येक राज्यात स्थानिक भाषेतील शाळांना विद्यार्थ्यांकडून व पालकांकडून अल्प प्रतिसाद मिळत आहे. महाराष्ट्रात देखील मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडत आहेत. याला कुठेतरी केंद्र सरकारचे धोरण कारणीभूत आहे. केंद्रात, शिक्षण क्षेत्रात, व्यावहारिक परिसरांत इंग्रजीचा वापर होतो, यामुळे ग्रामीण व स्थानिक भाषेतून शिक्षण घेतलेल्यांची पूर्णपणे धांदल उडते. ह्या सगळ्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी ‘एक राष्ट्र एक भाषा’ हे धोरण असणे अपरिहार्य आहे.

आज इंग्रजी भाषेतील शिक्षण झालेले अनेक तरुण आत्मविश्वासाने करीयर करत आहे, हा गट ‘आहे रे’ वर्गात मोडतो. याउलट, स्थानिक भाषेतील शिक्षण झालेले व ग्रामीण भागातील बहुतेक तरुण आजही भाषिक न्यूनगंडात वावरत आहेत, त्यामुळे हा वर्ग एका अर्थी ‘नाही रे’ या गटात मोडतो. केंद्र सरकारने जर सगळ्या राज्यांच्या लोकप्रतींनिधींच्या संमतीने देशभरात ‘एक भाषा’ धोरण अवलंबिले व सगळे शासकीय कारभार, शिक्षण याच भाषेतून चालतील अशी सोय केली, तर नक्कीच मोठ्या प्रमाणावर “भाषिक ‘आहे रे’ व ‘नाही रे” यांच्यातील दरी कमी होण्यास मदत होईल.

हिन्दी ही देशाची राष्ट्रीय भाषा होऊ शकते. देशातील बहुसंख्यांना, राज्यांना ही भाषा अवगत आहे. दक्षिण भारतातील तरुण देखील ही भाषा समजू शकतात. बॉलीवूड चित्रपटांमार्फत हिन्दी भाषेची साक्षरता दक्षिण भारतात वाढीस लागत आहे. तसेच, लाखोंच्या संख्येने उत्तर भारतीय हे दक्षिण भारतात व्यवसाय व उद्योगधंद्यात काम करत आहेत. त्यामुळे मागील ५०-७० वर्षांपूर्वी हिन्दी साक्षरता बाबतीत दक्षिण भारतात होती तितकी दरी आज आढळून येत नाही. तसेच, जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेमुळे आणि तंत्रज्ञानातील क्रांतीमुळे ही दरी भविष्यात अजून कमी होईल यात शंका नाही.

देशभरात एक भाषा अवलंबिल्यास अनेक समस्या समूळ नष्ट होऊ शकतात. विद्यार्थ्यांमधील भाषिक न्युनगंड देखील कमी होईल, अभ्यासाचे विषय समजण्यास मदत होईल व विषयाची आवड निर्माण होईल. भारतात असलेली आर्थिक विषमता विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देऊन, आर्थिक सहाय्य व शिक्षणात आरक्षण पुरवून नष्ट करता येऊ शकते, परंतु त्याने भाषिक दरी मिटविता येणार नाही. शिष्यवृत्ती देऊन, अर्थसहाय्य करून देखील भाषेअभावी विद्यार्थी शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक कामगिरी करू शकत नाही, ही भारतातील वस्तुस्थिती आहे. एक भाषा अवलंबिल्याने विद्यार्थ्याला देण्यात आलेली शिष्यवृती, आरक्षण, आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे विद्यार्थ्याच्या तरुण वयातील व जीवनातील अमुल्य वेळ यांची देखील बचत मोठ्या प्रमाणावर करता येईल.

आजही भारतात ६०% जनता ही खेड्यात राहते. अधिकाधिक विद्यार्थी हे खेड्यात आढळून येतात. हे विद्यार्थी बड्या कंपन्या, अनेक सरकारी उच्चपदस्थ नोकऱ्या, इतकेच काय, तर भारतीय सैन्यात सुद्धा सक्षमपणे उत्तरे देऊन करियरच्या संधी मिळवू शकत नाहीत. भाषेअभावी, ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांमधील सुप्त कला-गुण शासनाच्या व समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येत नाहीत. याचा मुख्य फटका हा विद्यार्थ्यांना तर बसतोच, पण तितकाच तो शासनाला देखील बसतो. चांगल्या गुणांनी युक्त तसेच प्रामाणिक असणार्‍या, गावात राहणार्‍या विद्यार्थ्यांचा सरकारला फायदा होत नाही. म्हणून येणार्‍या काळात एक भाषा धोरणावर सरकारने लक्ष देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यावर भर देणे नितांत गरजेचे आहे.    

सध्या जागतिकीकरणाच्या जगात भाषिक एकात्मता निर्माण करणे अतिशय गरजेचे आहे. भारत स्वतंत्र होऊन ७० वर्षानंतर देखील आपण हा विषय मार्गी लावू शकलेलो नाही. चीन सारख्या महाकाय देशात देखील अनेक स्थानिक बोली भाषा होत्या व आहेत, परंतु १९४९ मधील कम्युनिस्ट क्रांतीनंतर देशभरात केवळ एकाच भाषेचा (मंदारीन) वापर होईल असा निर्णय घेण्यात आला. दक्षिण कोरिया, जपान, व इतर युरोपातील राष्ट्रे देखील एका भाषेला प्राधान्य देतात.

देशभरात एक भाषा अस्तित्वात आणणे याचा अर्थ बाकीच्या भाषांचा वापर बंद झाला पाहिजे असा अजिबात नाही. देशातील वृत्तपत्रे, मनोरंजनाची साधने यांच्या भाषा विविध असू शकतात. घरा-घरांत लोक संभाषणासाठी स्थानिक बोली भाषा अथवा मातृभाषेचा वापर करू शकतात. परंतु शासनाची अधिकृत केवळ एक भाषा असणे गरजेचे आहे. सगळे शासकीय व्यवहार, आर्थिक, शैक्षणिक व्यवहार, शिक्षण पद्धती त्या एकाच भाषेत होतील अशी सोय सरकारने करणे गरजेचे आहे. मग ती भाषा इंग्रजी का असेना… परंतु संपूर्ण देशात एकच भाषा असायला हवी.

मात्र, इंग्रजी ही भारतासाठी परकीय भाषा आहे, म्हणून तिला राष्ट्रभाषेचा दर्जा देता येणार नाही.  त्यापेक्षा हिंदी अथवा संस्कृत सुद्धा राष्ट्रभाषा म्हणून अधिक संयुक्तिक ठरेल.

देशात आर्थिक-सामाजिक विषमताच भरपूर मोठी आहे, त्यात भाषिक दरी विनाकारण निर्माण झाली आहे. ही दरी सहजपणे थोड्याफार धोरणात्मक बदललाने मिटविता देखील येऊ शकते. २०२० च्या नवीन शैक्षणिक धोरणात स्थानिक भाषेला दिलेले प्राधान्य समर्थनीयच आहे, पण यातून मुळ भाषिक दरी मिटविता येईल असे वाटत नाही. भाषिक दरी/ विषमता मिटविण्यासाठी व एकसंधता निर्माण करण्यासाठी मुख्य केंद्रसरकारकडून राष्ट्र-राज्याची एकमेव भाषा घोषित करणे गरजेचे आहे. त्यानुसार पालक आपल्या मुलांना कुठल्या माध्यमातील शाळेत दाखल करावे हे ठरवतील.

भाषेच्या संदर्भात अनेक बाबतीत राजकारण देखील घडताना दिसून येते, या राजकरणाला बाजूला सारून राष्ट्रीय व सामाजिक कल्याणासाठी विरोधकांना विश्वासात घेऊन मतपरिवर्तन करणे गरजेचे आहे. यासाठीच सार्वमताने ‘भाषिक जन-आंदोलन’ होणे गरजेचे आहे. व म्हणूनच धोरणात्मक व राजकीय पातळीवर यावर चर्चा होणे देखील आवश्यक आहे. हे सगळे घडल्यास येणार्‍या काही वर्षात नक्कीच देशभरातील तरुणांमधील भाषिक दरी मिटविता येईल, व त्याचा फायदा नक्कीच सामाजिक व आर्थिक विषमता मिटविण्यासाठी होईल. 

निहार कोदंडपाणि कुळकर्णी

निहार कोदंडपाणि कुळकर्णी हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे संरक्षण व सामरीकशास्त्र विभागात एम.ए. (द्वितीय वर्ष)चे विद्यार्थी आहेत.

This author does not have any more posts.