देवेंद्र फडणवीस – पेशवे-तुलना, विदर्भवादी आणि अनेक आयाम

यंदाच्या महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीची चर्चा सुरु झाली आणि मुख्यमंत्रीपदाचा प्रबळ दावेदार म्हणून पुन्हा एकदा देवेंद्र फडणवीस यांचेच नाव पुढे करण्यात आले. “देशात नरेंद्र आणि राज्यात देवेंद्र” ही घोषणा २०१४ च्या निवडणुकांमध्ये यशस्वी झाली त्यामागे बरीच वेगळी कारणे होती. सध्याच्या परिस्थितीशी ही कारणे सुसंगत नाहीत.  

पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. या अगोदर एकहाती जिंकलेला सामना, आता तसा राहिलेला नाही. जरी हा सामना प्रबळ नसला तरी आव्हानात्मक नक्कीच आहे आणि या आव्हानामागे २०१४ सारखी मोदी लाट नक्कीच नाही.  

गेल्या पाच वर्षात जनतेसाठी काय केलं, हे सांगून ‘महाजनादेश’ मागण्यासाठी फडणवीस यांनी यात्रा काढली. पुन्हा एकदा संधी देताना जनता मागील कामांचे टीकात्मक परीक्षण करते आणि ते केलेही जाणार यात शंका नाही.  

महाराष्ट्राच्या राजकारणात शरद पवार यांच्यानंतर देवेंद्र फडणवीस या आणखी एका तरुण नेत्याला मुख्यमंत्री होण्याची संधी मिळाली. वसंतराव नाईक यांच्यानंतर पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण करण्याचा विक्रम फडणवीसांनी करून दाखविला.  

सध्या सुरु असलेल्या प्रचार सभा या राष्ट्रीय मुद्दे तसेच राज्यस्तरावरील प्रश्नांवर भाष्य करताना दिसून येत आहेत. देवेंद्र फडणवीस यांची वैयक्तिक स्वच्छ प्रतिमा त्यांना कशी मदत करते हे बघण्याजोगे आहे.  

‘पार्टी विथ अ डिफरन्स’ म्हणणाऱ्या भाजपचे कसे काँग्रेसीकरण झाले हे या पाच वर्षात समजले नाही. विरोधी पक्षातील एका विशिष्ट समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे नेते आपल्याकडे वळविण्यात मुख्यमंत्री नक्कीच यशस्वी ठरले. 

एक राजकीय चाणाक्ष म्हणून त्यांनी पुन्हा फोडाफोडीचे आणि सत्तेसाठी आकड्यांचे राजकारण करण्याचा प्रयोग केला. एकेका पक्षांचे बालेकिल्ले त्यांनी खिळखिळे करायला सुरु केले. म्हणूनच काँग्रेसमुक्त भारत करता करता सध्या भाजप काँग्रेसमय झाला आहे.  

भारतीय जनता पक्ष २०१४ साली २७.८१ टक्के मते घेऊन १२२ जागांवर निवडून आला, तेव्हा शिवसेना १९.३५ टक्के मते आणि ६३ जागा मिळवत दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून पुढे आला. भाजपने २००९ साली मिळवलेल्या १४.०२ टक्क्यांवरुन २७.८१ टक्के मतांचा आकडा गाठल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून अनेक अपेक्षा ठेवल्या गेल्या.  

या सरकारला मराठा मोर्चा, शेतकरी मोर्चा, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, आर्थिक मंदी अशा अनेक प्रश्नांना सामोरे जावे लागले. मराठा समाजासाठी आरक्षण हा मुद्दा घेऊन राज्यभरात निघालेल्या लाखोंच्या मोर्चाने सरकारला आश्वासक पाऊले उचलायला भाग पडले. देवेंद्र सरकारनेदेखील हा मुद्दा अतिसंवेदनशील पद्धतीने हाताळला.  

शिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूकीबाबतच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र पुढे जाताना दिसून येत आहे. असे असले, तरी या पाच वर्षांमध्ये झालेल्या शेतकरी आत्महत्या, कर्जमाफी, पीकविमा यासारखे प्रश्न सरकारला जाब विचारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरत आहेत.  

फडणवीसांनी पुन्हा आम्हाला मते का द्यायची हे लोकांना सांगताना नरेंद्र मोदींनी घेतलेले राष्ट्रीय पातळीवरील निर्णय महाराष्ट्र विधानसभेच्या प्रचाराचे महत्त्वपूर्ण मुद्दे बनविले आहेत. राष्ट्रवाद आणि हिंदुत्वासारखे भावनिक मुद्दे लोकांना आकर्षित नक्कीच करीत असले, तरी जनतेला बसलेली मंदीची झळ हे फडणवीसांपुढे मोठे आव्हान आहे.  

जनतेतील कोणताच वर्ग विकासापासून वंचित राहू नये; प्रत्येक समाजाला समान प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी भारतीय संविधानाने केलेली तरतूद आणि राज्यात सर्वात जास्त संख्येने असलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यात या सरकारने दाखविलेली तत्परता, त्यांना या निवडणुकीमध्ये किती मदत करेल हे बघण्याजोगे असेल.

पेशव्यांबरोबर तुलना  

महाराष्ट्राचे ‘सोशल इंजिनिअरिंग’ अशा पद्धतीचे नसताना नरेंद्र मोदींनी देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री पदासाठी पाठींबा देऊन विरोधकांच्या हातात आयते कोलीत दिले. आम्ही अजून जाती, धर्माच्यापलीकडे गेलेलो नाही. यामुळे तेच समाज कलुषित करणारे जातीय आरोप, टोमणे टीका सुरु झाले. ब्राम्हण समाजाचा मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांची तुलना कायम पेशवे आणि त्यांच्या काळात घडलेल्या अनेक घटनांशी केली गेली.  

परंतू, नरेंद्र मोदींनी दाखविलेला विश्वास आणि पाच वर्षे चालविलेले सरकार यातून देवेंद्र फडणवीस हे शक्तिशाली नेते म्हणून महाराष्ट्रापुढे आले. आर्थिक बाबींचा सखोल अभ्यास आणि विश्लेषण करण्याची पद्धत यामुळे त्यांनी वेळोवेळी जनतेला विश्वासात घेतले.  

महाराष्ट्रात फडणवीसांनी स्वतःची जी स्वच्छ प्रतिमा जनतेसमोर सादर केली, यामुळे भाजपच्या मुख्य फळीतील सर्वात प्रभावशाली नेतृत्व आणि भविष्यातील शक्तिशाली नेता म्हणून फडणवीस यांच्याकडे आज पाहिले जात आहे.

विदर्भाबाबत भूमिका

महाराष्ट्रातील राजकीय सत्तेचा विचार केला असता ती विदर्भाकडे तुलनेने कमी काळ राहिलेली दिसून येते. विरोधी पक्ष नेता म्हणून फडणवीस यांनी वेगळ्या विदर्भाची मागणी प्रभावीरित्या केली. वेगळा विदर्भ व्हावा यासाठी जे आक्रमक नेते होते, त्यामध्ये फडणवीस यांचे नाव घेतले जाते.  

विदर्भातील सामाजिक आणि भौगोलिक परिस्थिती बघता तिथे सिंचन आणि पावसाचे प्रमाण कमी आहे. यामुळे शेतीसंदर्भात अनेक प्रश्न विदर्भाला पडलेले आहेत. राजकीय नेतृत्वाचा अभाव तसेच नेत्यांचे झालेले दुर्लक्ष हेही विदर्भातील सध्याच्या परिस्थितीचे प्रमुख कारण आहे.  

वर्ष २०१४ मध्ये राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे पहिल्या पाच वर्षांमध्ये कलम ३७० चा निर्णय न घेऊ शकलेले भाजप सरकार २०१९ मध्ये पूर्ण बहुमत येताच हा निर्णय घेऊन मोकळे झाले. भाजप सरकार आणि सध्याचे नेतृत्व यांची छोट्या राज्यांना असलेली पसंती बघता महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा पूर्ण बहुमतात सत्तेवर आले तर हे सरकार विदर्भासंदर्भात निर्णय घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे देवेंद्र फडणवीसांच्या समोर प्रमुख आव्हान आहे.

निवडणुकांच्या आधी प्रसिद्ध होणारे जाहीरनामे आणि त्यातील तरतुदींपेक्षा जनतेला एखाद्या सरकारचे पाच वर्षांमधील काम आगामी काळातील निर्णय घेण्यास नक्कीच मदत करते. काही जमेच्या बाजू सोडल्या तर फडणवीस सरकारच्या काळात झालेला भयंकर दुष्काळ, गारपीट, अतिवृष्टी, आर्थिक मंदी आणि यातून झालेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, गेलेले रोजगार आणि मुख्य म्हणजे सरकारच्या तिजोरीवर वाढलेले कर्ज याबाबत अपयश आले आहे हे नक्की.  

जनता सर्व समजत असते. कुठलेच सरकार जनतेला गृहीत धरू शकत नाही.  आपल्याला झालेला फायदा, बसलेली झळ याविषयी जनता मतपेटीतून नक्कीच व्यक्त होते. महाराष्ट्राच्या या विधानसभेच्या निवडणुकीत जनता नक्कीच व्यक्त होईल यात शंका नाही.  

परंतू, महाराष्ट्राने एका स्वच्छ प्रतिमा असणाऱ्या मुख्यमंत्र्याला राज्य करताना भरघोस प्रेम दिले हेही नाकारण्यासारखे नक्कीच नाही. येत्या काळात २०१४ ची पुनरावृत्ती पाहायला मिळेल की राज्याच्या प्रमुखपदावर वेगळ्या चेहऱ्याची कारकीर्द सुरु होईल याचा निर्णय काही दिवसात होईलच.

(हा लेख ह्या आधी The Tilak Chronicle मध्ये प्रसिद्ध झाला होता.)