महाराष्ट्रात विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत. महाराष्ट्रासारख्या भव्य राज्याची सूत्रे कोणाच्या हाती द्यायची याचा निर्णय घेण्याची ‘हीच ती वेळ’ आहे. स्थापनेपासून महाराष्ट्राने सर्वच गोष्टींमध्ये आपला ठसा उमटविला आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे राज्याला मिळालेला वैचारिक वारसा. आतापर्यंत जे कोणी सत्तेत आले त्यांनी कायम राज्याचा विचार प्रथम केला आहे.
यंदा महाराष्ट्रात विधानसभेचे बिगुल वाजले आणि अयाराम-गयारामांची धावपळ सुरु झाली. जिकडे सत्ता असते तिकडे आम्ही असतो, हे सांगणारी काही विशिष्ट सत्तेशी एकनिष्ठ मंडळी आपला कळप बदलून निघून गेली. अशा अयाराम आणि गयारामांमुळे कोणत्याही पक्षात पोकळी निर्माण होते असे काही नाही.
कोणताही राजकीय पक्ष आपली दुसरी फळी तयार करीत असतो. विशेषतः नवोदितांना संधी देण्याच्या नावावर ही फळी पुढे केलीच जाते. एका काळातील नेत्यांनी पुढच्या दशकांचा विचार करून समकालीन परिस्थितीमध्ये नव्या नेतृत्वाला तयार करायचे असते. महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी वेळोवेळी नेतृत्वाची अशी नवी फळी तयार केलेली आहे.
अशातच महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर काही नवोदितांचा उदय होण्याच्या दृष्टीने ही निवडणूक महत्त्वाची ठरणारी आहे. मात्र, महाराष्ट्राच्या सध्याच्या राजकारणाचा विचार करता ‘उदयोन्मुख नेतृत्व’की ‘लादलेले नेतृत्व’ असा प्रश्न पडावा अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे.
महाराष्ट्र राज्याचा प्रादेशिक पक्ष म्हणून शिवसेना ही राजकीय संघटना ओळखली जाते. शिवसेनेचा जन्म मुळात महाराष्ट्राच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी झाला. बाळ ठाकरे या व्यंगचित्रकाराने १९६६ साली शिवसेनेची स्थापना केली.
कोणत्याही संघटनेचा आपला एक स्वतंत्र विचार असतो आणि या विचाराप्रमाणे ती संघटना पुढे मार्गक्रमण करताना दिसून येत असते. शिवसेनेने एकेकाळी महाराष्ट्रात कामगार पक्षाचा आवाज म्हणून भूमिका निभावली आणि कामगारांचे प्रश्न तसेच मराठी माणसांचे प्रश्न हिरीरीने मांडू लागली.
परंतू, राज्यात भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) वाढवलेली पक्ष संघटना आणि मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची जनमानसामध्ये उंचावलेली प्रतिमा, यामुळे शिवसेना आता महाराष्ट्रात दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून भूमिका घेताना दिसते.
हिंदुत्व हा समान धागा असणाऱ्या भाजप आणि शिवसेनेमध्ये अदृश्य अशी स्पर्धा नक्कीच आहे. शिवसेनेच्या भूमिकेतून ती अनेकदा जनतेसमोर आली आहे. याअगोदर २०१४ साली युती मोडून लढवलेल्या निवडणूकीत भ्रमनिरास झाल्यानंतर शिवसेना पक्षप्रमुखांनी नक्कीच धडा घेतलेला आहे, हे त्यांच्या २०१९ च्या निवडणुकीतील भूमिकेवरून समजते.
आतापर्यंत शिवसेनेच्या प्रमुखांनी कायम ‘रिमोट कंट्रोल’ची भूमिका घेतलेली दिसून आली. कै. बाळ ठाकरेंपासून शिवसेनेचे विद्यमान पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंपर्यंत ठाकरे कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने कधीच संसदीय राजकारणामध्ये पदार्पण केले नाही. राजकारण फिरविण्याचे आणि त्याच्या पुढील हालचालींचे मुख्य ठिकाण ‘मातोश्री’ होते.
आदित्य ठाकरे आमदार होतील तेव्हा शिवसेनेचा मुख्यमंत्री व्हावा ही लोकांची भावना आहे, असा प्रचार करून शिवसेनेची राजकीय क्षमताही भाजपला दाखवून देणे, हे आदित्य यांना पुढे करण्याचे प्रमुख कारण असावे असे निश्चित मानले जाते.
आदित्य ठाकरेंनी आपल्या निवडणूक प्रचाराला सुरवात केलेली आहे. विधानसभेत जाणारा पहिला ठाकरे अशी भावनिक साद त्यांच्या पक्षाकडून घातली जात आहे. अशावेळी महाराष्ट्राला एक प्रश्न पडला आहे, तो म्हणजे, ही दुसरी फळी लादलेली आहे की कर्तृत्वाने सिद्ध झालेली?
राजकीय पटलावर आदित्य ठाकरेंचा उदय
राजकीय पटलावर आदित्य यांचा उदय होताना पक्षाचा पुढील प्रमुख आम्ही जनतेवर लादलेला नसून त्याने आपली क्षमता सिद्ध केलेली आहे, असा विचार उद्धव ठाकरेंनी नक्कीच केला असेल.
रिमोट कंट्रोल ते संसदीय राजकारण ही कुठेतरी लवचिक झालेली किंवा अधिक प्रगल्भ झालेली शिवसेनेची भूमिका येत्या काळात महाराष्ट्र राज्यात कशा पद्धतीने राजकारण घडवून आणेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
एकीकडे विरोधी पक्ष आणि आपल्या मित्रपक्षांना शह देताना आदित्य ठाकरेंना जनतेसमोर जबाबदारीने राजकारण करावे लागेल. त्यांना मिळालेला राजकीय वारसा आणि त्यांच्या पक्षाची पद्धती बदलण्याचे त्यांच्यासमोर असलेले महत्त्वाचे आव्हान दिसून येते.
राजकारण बदलत असताना राजकीय पक्षांची ताठर असलेली भूमिका अंशतः बदलताना दिसत आहे, ही महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी सकारात्मक बाब आहे.
हीच ती वेळ
‘हीच ती वेळ’अशी आदित्य ठाकरेंच्या प्रचाराची मुख्य भूमिका आहे आणि या भूमिकेतून महाराष्ट्राचे राजकरण नक्कीच ढवळून निघणार आहे यात काही शंका नाही. प्राथमिक शिक्षण, उच्चशिक्षण, गरिबांना माफक दरात अन्न, मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी वेगळे मंत्रीगट अशा अनेक मुद्द्यांनी आदित्य ठाकरेंनी जनतेला आपल्या वचननाम्यातून साद घातली आहे.
‘हीच ती वेळ’ असे म्हणत आदित्य ठाकरे संसदीय राजकारण सुरु करताना दिसून येत आहेत. जनतेनेही हीच ती वेळ म्हणत वंशपरंपरागत सत्तेला सुरुंग लावण्याचे काम हाती घेतलेले दिसून येत आहे.
महाराष्ट्रात काही विशिष्ट घराण्यांनी कायम सत्ता गाजवली. आम्ही सुद्धा जनता म्हणून कायम प्रतिमांच्या आणि प्रतिकांच्या आहारी गेलेलो असतो. काही प्रतिमा, प्रतिके आमच्यावर लादलेली असतात तरी आम्हाला ती समजत नाहीत. कारण आम्ही अशा दृष्टीने त्याकडे पाहत नाही. लादलेले राजकीय उमेदवार हेदेखील या प्रतिमांच्या वलयाभोवती फिरताना दिसतात. आमच्या या प्रतिमांबद्दल इतक्या टोकाच्या श्रद्धा असतात, की आम्ही त्या आपसुक स्वीकारतो.
ज्यांनी मागील ३० वर्षे सत्ता उपभोगली, त्यांच्याच मुलामुलींना उमेदवारी देऊन त्यांचे पुढील भविष्य स्थिर करण्यासाठी ही निवडणूक आहे का?की या संस्थानिकांना घरी बसविण्याची ‘हीच ती वेळ’आहे असाही प्रश्न जनतेला पडला आहे.
राज्यात महाआघाडी आणि महायुती यांच्यामध्ये ‘सामना’होताना, जनता या परंपरागत लढतीमध्ये भरडली जाते आहे का? जनतेची फक्त मत देण्याची एकच भूमिका आहे?
राज्यातील कार्यकर्त्यांमध्ये एकही असा नवा चेहरा कोणत्याच पक्षाला का मिळत नाही, हा एक नागरिक म्हणून प्रश्न पडण्याचा प्रमुख मुद्दा आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत आडनावे तीच असतील. फक्त पुढील नावे बदलली असतील. ही सत्ताकेंद्रे लादलेली आहेत की स्वकर्तृत्वावर आहेत, हे जनतेने येत्या निवडणुकीत ठरवायचे आहे. कारण, ‘हीच ती वेळ’आहे महाराष्ट्राचे चित्र बदलण्याची.
(हा लेख ह्या आधी The Tilak Chronicle मध्ये प्रसिद्ध झाला होता.)

स्वप्निल करळे
स्वप्निल नंदकुमार करळे हे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे पत्रकारितेचे विद्यार्थी आहेत.
लेखामध्ये व्यक्त केलेले विचार आणि मत हे लेखकाचे वैयक्तिक असून ते Lokmaanya चे अधिकृत मत,धोरण आणि मनोभूमिका कायम दर्शवितात असे नाही.